Democracy hanged till death!!!!

April 18, 2007 at 9:05 am (Blogroll) (, , )

This is a historic year for India. Within next few months, we would be celebrating our 60 years of Independence. We have done great by achieving incredible growth in services sector and even obtaining the rare feet of achieving close to double digit growth last year. But all this at what cost: by disregarding the value of life, by overlooking the values and fundamental principle like Democracy, on which this nation was envisioned by our national leaders.

The word Democracy has lost its meaning; at least for the people living in a small area in Maninagar, Ahmedabad. These people (belonging to the denotified tribes) have been living in this region for the past 50 years. However even after the denial of fundamental rights, these people have been trying to make the living out of the minimal resources left at their disposal. As if this inhumane behavior from the government and society was not enough, the Ahmedabad Municipal Corporation has been trying for the past 15 years, to move these people out of this place, using callous measures like taking their cooking utensils, beating women and removing even the last inch of shelter available with them.

Democracy means rule by the people. However today, the governmental organizations in Ahmedabad have clearly forgotten the meaning of this word. They are unable to listen in the bawl of these people. Perhaps they are afraid that actually allowing these people to stay in that area might expose their failure as the government and will leave a blot on their “developing state” image, which they have to materialize before the next elections. It is not as if the government is using these cheap tactics for the first time. Before the last assembly elections, the government showed lots of commitment for the betterment of these people, but the result were unsurprisingly same.

There is little recourse left for those of us outside the power/political structure at this point. We can do what we have been doing for the past 60 years — calling, writing, emailing petitions, protesting, and communicating other to join hands. However in this mist of growth, we must not forget one thing that, we have failed as a country by not providing the “Right to Live” to our citizens. So on 15th of August 2007 we will not only celebrate our Independence Day, but it will also be a day of mourning by recounting our failures as a nation.

However even in the current scenario change is inevitable. The only thing in our hand is the form of the change. Hence we should stand with renewed anger and energy. We must fight! We, the little people, are all that is left to protect democracy, the fundamental rights and our dream of India.

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विकास की तबाही

April 4, 2007 at 12:00 am (Blogroll) (, , , )

एक बार एक बंदर मछलियों को नदी में से निकालकर पेङ पर लटका रहा था। वहाँ से गुजरते हुए किसी ने इसका कारण पुछा तो बंदर ने कहा कि वह डुबती मछलियों को बचा रहा है।

कुछ-कुछ ऐसा हीं बंदरनुमा काम हमारी सरकार आदिवासियों के साथ विकास के नाम पर करती आ रही है।

आदिवासी समाज एक पूर्णतः स्वाधीन और स्वालम्बी समाज होता है। ये लोग अपनी सारी जरूरतों की चीजों का निर्माण स्वयं करते हैं। वस्तुतः आदिवासी समाज ही वह समाज है, जिसकी परिकल्पना महात्मा गाँधी ने की थी। जरूरते कम, स्वतंत्र और स्वावलम्बी। लेकिन हमारे नेताओं को महात्मा गाँधी का सपना भी अविकसीत लगता है तो इसमें आदिवासियों का क्या कसूर, फिर उन्हे क्यों दंडित किया जा रहा है…

सरकार को बार-बार आदिवासी विकास की चिन्ता क्यों सताती है। अगर सरकार विकास के लिए इतना उत्सुक है, तो वह उन किसानो के लिए कुछ क्यों नहीं करती जो हर साल आत्महत्या करते हैं, गाँव के उन अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं भेजती जहाँ हर साल कई लोग बिना ईलाज के मर जाते हैं। और उन लोगो को नौकरी क्यों नहीं देती जो बेरोजगार हैं। इसलिए क्योंकि विकास तो बस एक ढोंग है। वास्तविक कहानी कुछ और हीं है। सरकार नेता चलाते हैं, और नेता बनाती है पार्टी। पार्टी के जिस तरह के काम हो रहें हैं उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। और पैसा उन लोगो से आता है, जो बाजार चला रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई नैतिक मूल्य नहीं होता। इन लोगो को अपना उद्योग चलाने के लिए सस्ता कच्चा माल चाहिए, जो अब केवल जंगलो में हीं रह गये हैं। तब ये लोग विकास के नाम पर अपनी योजना बनाते हैं। वहाँ विकास के नाम पर कुछ ब्रेड-बिस्कुट बाँट दिया जाता है, फिर उन्के मिट्टी के घरों को तोङ कर तंबू लगा दिया जाता है। वास्तविक उद्देश्य होता है उन्के जीवन पद्धति को नष्ट करना, ताकि इन लोगो से सस्ते मजदूर की तरह काम कराया जा सके…

विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो किसी भी जाति या देश में आन्तरिक कारणों से आता है। बाह्य दबाव कई बार संस्कृति के विनाश का कारण बनता है। तिब्बत में चीन ने विकास के नाम पर जो उत्पात मचाया, वह हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इस छद्म आदिवासी विकास के जो परिणाम आये हैं वे हृदय-विदारक हैं। जो लोग पहले अपनी जाति के साथ संतुष्ट थे, उनसे उनका समाज छीन लिया गया। निष्कपट लोगों को बहलाफुसला कर धोखा देना सभ्य समाज की आदत बन गयी है। भोले-भाले लोगों को कभी कुछ पैसे देकर, तो कभी दारू पिलाकर कागज पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। फिर आदिवासियों के घरो को तोङकर विकास का खेल खेला जाता है।

और क्या सरकार ने इस तथाकथित विकास के नाम पर नौटकी करने के बाद इसके परिणाम जानने की कोशिश की। या फिर शायद उन्हें इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। जंगल खत्म मतलब विकास पुरा। क्योंकि कोई आदिवासी नहीं दिखता तो ये अनुमान कर लिया जाता है कि वे लोग समाज की मुख्यधारा में मिल गये होंगे। अब वे किस मुख्य धारा में मिले हैं इसको जानने की ना ही इन्हें कोई इच्छा है, और ना ही अवकाश। उन्हें अब तलाश होती है- काटने के लिए एक नया जंगल और विकास के नाम पर नौंटकी करने के लिए एक नया आदिवासी समुदाय…

आज ऐसे आदिवासी लोग शहर में मजदूरी करके पेट पालते हैं। उनमें से तो काफी तो अपने समुदाय से अलग नये वातावरण में नहीं ढल पाने के कारण प्रारंभ में ही मर गये। जो बच गये वे आज किसी तरह जीवन काट रहें हैं। हाँ इस मामले में उनका विकास हुआ है कि अब वे नंगे रहने की जगह फटा शर्ट-पैंट पहनते हैं, जंगल में शिकार करने की जगह शहर में बोरे ढोते हैं, रात को महुआ पीकर अपने लोगो के बीच नाचने की जगह मालिको से गाली खाते हैं। और अगर सरकार इसी को विकास मानती है तो उनका विकास हुआ है, कुछ जिन्दा आदमी को मारकर मुख्यधारा में मिला लिया गया है।

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