दहशत बुल्डोज़र की
फरवरी 8, 2007 को एक बार फिर नगर निगम का बुल्डोज़र मणीनगर बस्ती पर चला। फिर से एक बार वहाँ के लोगों के घरों को तोङा गया। एक बार फिर उनकी बस्ती उजाङ दी गई।
भूख हङताल के समय हमें जो वादे किए गए थे उन वादों को निभाया नहीं गया। भूख हङताल को देख कर अनिल मुकीम (म्युनिसिपल कमिश्नर) और साचा (डेप्युटी म्युनिसिपल कमिश्नर) ने मणीनगर के लोगों को ज़मीन देने का वादा किया। पर हमें क्या पता था कि यह वादा भी सरकार के बकी वादों की तरह खोकला होगा। वादे करने के बाद अनिल मुकीम दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिए और साचा का भी तबादला कर दिया गया। दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई थी, जिन्होंने हमें मणीनगर वासियों के लिए ज़मीन देने का वादा किया था, वे अब अहमदाबाद नगर निगम से जा चुके थे।
नतीजा यह हुआ कि इनकी जगह नए अफसर आए। हमारा केस इन अफसरों को दिया गया। इन नए अफसरों ने हमारे साथ एक नया खेल खेलना चालु कर दिया। हमारी अर्जी कभी कलैक्टर को दी जाती तो कभी कमिश्नर को। कुछ समय के बाद हमनें कलैक्टर के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में हमें यह कह कर वापिस भेज दिया गया कि सरकार एक नीति बना रही है जिसके अन्तर्गत अहमदाबाद के अन्दर जितने भी विमुख जनजाति (डी0 एन0 टी0) के लोग हैं, उन्हें घर या ज़मीन दी जाएगी। हमें यह भी बोला गया कि यह घर या ज़मीन हमें कमिश्नर देंगे। अपना पल्ला इस समस्या से झाङने के बाद कलेक्टर ने हमारी अर्जी कमिश्नर को भेज दी।
हमने कुछ दिनों तक इन्ज़ार किया, यह समझते हुए कि सरकार सचमुच अपनी कही हुई बातों पर अमल कर रही है, पर हमें क्या पता था कि हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। फरवरी 8, 2007 को फिर से मणीनगर बस्ती को तोङने के लिए नगर निगम ने बुल्डोज़र भेजा। बस्ती के कुछ घरों को तोङा गया। उस दिन से यह बुल्डोज़र और नगर निगम के लोग लगभग रोज़ बस्ती आने लगे। जब निगम के इन्सपेक्टर प्रकाश से हमने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि – ऊपर से ओर्डरज़ आए हैं।
इसके तुरन्त बाद कमिश्नर से एक मुलाकात निश्चित की गई। हम कमिश्नर से यह पूछना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब हम कमिश्नर से मिले तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि घर देना उसके हाथ में नहीं है।
पहले कलेक्टर फिर कमिश्नर, दोनों ने अपने हाथ खङे कर लिए…
इसके बाद हमें समझ में आ गया कि कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। यह सब तो एक ढोंग था। हमें यह समझ में आया कि सरकार हमें बस अपने इशारों पर नचा रही थी और यह समझकर कि शायद इस बार सरकार सही में कुछ नीति बना रही है, हम भी सरकार के इशारों पर नाचते रहे।
परिणाम यह हुआ कि आज सरकार के झूठे वादों की वजह से करीब दो हज़ार इन्सान सङक के किनारे बिना किसी छत के, बिना किसी घर के, जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास खाने को रोटी तक नहीं है। होगी कहाँ से, निगम के बुल्डोज़र ने उनके मन में इतनी दहशत बिठा दी है कि ये लोग अपने धन्धे तक पर जाने से डरते हैं। वे डरते हैं कि अगर उनके पीछे से निगम के लोग बस्ती में आ गए तो उनके परिवार का क्या होगा।
जिन बच्चों को हमने पिछले एक साल से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया था, वे अब स्कूल जाने के नाम से भी डरते हैं। वे डरते हैं कि कहीं पीछे से अगर निगम का बुल्डोज़र उनकी बस्ती में फिर से आ गया तो कहीं वे अपने माँ – बाप से अलग ना हो जाएँ।
यह है हमारी सरकार की डेवलपमैंट पोलिसी। यह है हमारे आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अफसरों का दूसरा चेहरा। यह है हमारी सरकार का असली चेहरा।
Homeless in Maninagar
“Sambhav” is Sanskrit for “possible.” Sambhav aims at setting up a platform where youth can interact and exchange ideas, and think of ways to use their talents and skills for the benefit of society. Among our many initiatives towards realizing this aim is our work in Maninagar, a suburb near Ahmedabad. For those who are familiar with the area and its politics, Maninagar is Chief Minister Narendra Modi’s constituency.
We have been working in Maninagar for over a year now, and our work is primarily focused on striving for the upliftment of members of four Denotified and Nomadic Tribes (DNT) who have been living in slums behind the railway station for the past forty years. Denotified and Nomadic Tribes are defined as tribes whose people are “addicted to the systematic commission of non-bailable offences.” It is a classic example of “collective guilt”, how it has been endorsed by law, and how people are made to believe that it has indeed been created in public interest. In simple words, anyone born into such tribes is considered a criminal, not just by authorities, but by the average person on the street too.
The people belonging to DNTs in Maninagar are mostly illiterate and live under absolutely deplorable conditions. They do not have access to essential civic amenities, electricity, a proper water supply, or even basic health and sanitation facilities. They make a living cleaning people’s ears, or selling maps, plastic toys, home-made ropes etc. They hardly have enough money to afford two meals a day, and most of their children do not attend school.
As if this were not enough, they have been facing constant harassment from government officials over their “land.” The Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) wants to demolish their homes in order to go ahead with its “development initiatives” without making any promises of resettlement. They also have to deal with local police officials who take advantage of their helplessness, and often arrest some of their youth without reason, so that they can clear their pending FIRs.
Members of Sambhav have been visiting the slums where these people live every week and are trying to help and support these people in every way possible. Among many initiatives, we have been organizing weekly classes for the children in these slums. We have been teaching them basic reading and writing skills, counting, elementary arithmetic, painting and coloring, and song and dance. We have been trying to make our classes as “fun” as possible for the children without taking too much of their time (since some of the children work, and others have to do household chores), and with minimum usage of crayons and paper (as we have to buy them for the kids, and availability of anything in the classroom leads to a riot).
We have also been interacting with community members in order to understand what they feel about what they are being made to go through, and motivate them to keep their hopes alive.
Also supporting us in our struggle is Budhan Theater, a theater group that comprises of youth from a DNT in neighboring Chharanagar. Budhan Theater has been performing a street-play called “Bulldozer”, which highlights the atrocities committed by the authorities on the tribal people of Maninagar. It is a very powerful play, and a great example of how art can be used to fight for just causes.
A few days back, without warning, AMC officials destroyed the homes of these tribal people in order to go ahead with their “developmental plans.” A meeting with the AMC Commissioner was held in order to discuss resettlement issues, but his response was disheartening to say the least.
Link: Some pictures of the place (Anthropologist Kerim Friedman’s Flickr Page)
In protest against this robbing of homes, gross violation of human rights, and lack of concern for human dignity shown by the AMC in Maninagar, Sambhav has started an online petition. Please take the time to go through the petition and sign it if you’re convinced by our argument. A mere two-second effort on your part could lead to a major change in the lives of these homeless people.
Thanks.
डीनोटिफाइड – टूटते घरों का सच
कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदलतीं। दिसम्बर 26, 1997 को मणीनगर में रहने वाले डीनोटिफाइड लोगों की बस्ती उजाङ दी गई। कारण था, कुछ लोग स्टेशन के पीछे वाले सङक के किनारे अवैध रूप से रहते थे। वैध – अवैध, ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। सिक्का किसके पास है, यह महत्वपूर्ण है…
यहाँ वे लोग रहते हैं जिन्हें समाज जन्मजात अपराधी मानता है। नाम के पीछे डब्गर, बंजारा, सांहसी लगा हो तो पुलिस को दूसरे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती – इन्हें अपराधी मानने के लिए। जब भी शहर में कोई अपराध होता है पुलिस इन्हें पकङ कर ले जाती है। लोगों को पता तक नहीं होता कि उन्हें किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लोग मैप और खिलौने बेचकर, कान साफ करके पैसे कमाते हैं। आमदनी इतनी नहीं होती कि वे ठीक से एक समय भी परिवार के साथ खाना खा सकें। फिर शिक्षा, स्वासथ्य…
छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वे बूट – पालिश के लिए जाते हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओँ से वंचित ये लोग गन्दगी में जीने को मजबूर हैं। चालीस साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे और अचानक एक दिन म्युनिसिपाल्टी को यह ज़मीन अवैध दिखने लगी। 1972 में तत्कालीन सरकार ने इन लोगों को वचन दिया था कि यहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य होने पर उन्हें कहीं और ज़मीन दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घर तोङे गए और कई बार म्युनिसिपाल्टी वाले उनका सामान उठाकर ले गए।
मार्च 22, 2006 इन लोगों ने डा0 गणेश देवी के नेतृत्व में म्युनिसिपाल्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने भूख हङताल की। तब कमिश्नर अनिल मुकीम ने यह वादा किया था कि इन लोगों को ज़मीन दी जाएगी और जब तक ज़मीन नहीं दी जाती, म्युनिसिपाल्टी वहाँ कोई तोङ फोङ नही करेगी।
समय बीता, अफसर बदले और म्युनिसिपाल्टी अपना वादा भूल गई। फरवरी 8, 2007 को मणीनगर बस्ती को फिर से तोङा गया।
आखिर म्युनिसिपाल्टी उन्हें हटाना क्यों चाहती है। जिस सङक के किनारे ये लोग रहते हैं उसका आवागमन के लिए ज्यादा उपयोग नहीं होता क्योंकि लगभग सभी गाङियाँ ओवरब्रिज का प्रयोग करती हैं। फिर सरकार को इस सङक की ऐसी क्या ज़रूरत है। इसका उत्तर छिपा है मध्यमवर्गीय संकुचित मानसिकता में। जब भी यह मध्यम वर्ग आँखों में उच्चवर्ग का सपना लिए घर से निकलता है और सामने इन गरीबो को पाता है तो उसका सपना तिलमिला उठता है। वह इससे मुक्ति चाहता है और इसका सबसे आसान तरीका है – ऐसे गरीब लोगो को ही हटा दिया जाए। चाहे उनके पास रहने को घर नहीं हो, चाहे उनके बच्चे भूख और गर्मी से मर जाए। लेकिन इन्हें साफ सडक चाहिए।
1997 से घर टूटते आ रहे हैं। कई बच्चे गर्मी लगने से मर चुके हैं। लेकिन यह बातें कोई मायने नहीं रखती। शुरू से ऐसा हीं होता आया है और कुछ बातें बिल्कुल नहीं बदलती।
Who Are DNTs ?
Barely two months ago, on October 22, three Shabars were dragged out of their homes and heavily stoned in a paddy field of Bengal. One died, and two were seriously injured. When their women ran to file a complaint in the police station, the Officer in Charge refused to record their eye-witness evidence. Instead, he filed a case against the dead Shabar! “This goes on all the time”, says Mahashweta Devi.
Denotified tribes are the tribes that were originally listed under the Criminal Tribes Act in 1871, as “addicted to the systematic commission of non-bailable offences.” Once a tribe is “notified” as criminal, all its members were required to register with the local magistrate, failing which they would be charged with a crime under the Indian Penal Code.
The Criminal Tribes Act of 1952 repealed the notification, i.e. ‘de-notified’ – the tribal communities. This act was however replaced by a series of Habitual Offenders Acts, which asked police to investigate a suspect’s criminal tendencies and whether his occupation is “conducive to settled way of life.” The Denotified Tribes (DNTs) were reclassified as habitual offenders in 1959.
The conception of these groups goes back to the pre independence period and can be reviewed in the context of colonialism. The British authorities listed them separating by creating a category of criminal castes or tribes. Most of the people from these tribes came from the states, which were at war against the British administration. People from these groups were supporting armies of the regional kingdoms against the Brutish rule. The British decided to solve their law and order problems and consolidate their hold over the Indian countryside by forming the Criminal Tribes Act in 1871. The term tribe was used, in colonial context under the notion of primitiveness and backwardness and hence they (the tribal) need to be civilized or transformed.
This tag of criminal tribe reinforced the chain of prejudices of the public at large. The criminal label was enough to close the doors to employment and proper education. This left DNTs socially and economically far behind most of the other Indian communities. The government abolished the habitual offenders act in early 1990. But no significant action has been taken to improve the condition of people belonging to these tribes. The government has recently formed the DNT Commission and the TAG (Technical Advisory Group). The committee has been asked to submit a report on the Denotified tribes listing the problems and recommendations from different committee members to work out the problems. The TAG would be giving a presentation to our Prime Minister very soon. The initiatives taken by the government and the social groups present a ray of hope in the future.
